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पुरकाजी सडक चौड़ीकरण अभियान मे राकेश टिकैत की एंट्री.. न कोई घर टूटेगा न दुकान.. किया आंदोलन का ऐलान

(इरशाद राना)

UP क़े ज़िला मुज़फ्फरनगर क़े पुरकाजी का व्यापारी समाज इस समय डर क़े साए मे है.. वजह उनकी दुकान व मकानों पर बुलडोजर चलने की चेतावनी। PWD ने बाकायदा निशान भी लगा दिए। इन पीड़ितो क़े लिए चेयरमैन ज़हीर फारुकी बड़े मदगार क़े रूप मे सामने आए। उनके बुलावे पर BKU क़े नेशनल लीडर राकेश टिकैत पुरकाज़ी पहुंचे.. और इस मुद्दे पर आंदोलन की हुंकार भरी।

एक आंदोलन पुरकाजी के नाम – राकेश टिकैत की हुंकार…

🛣️ विवाद की जड़ – सड़क चौड़ीकरण और व्यापारियों की नाराज़गी….
पुरकाजी में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा भूराहेड़ी से 60 फुट और पुरकाजी में 55 फुट तक हुए निर्माण तोड़ने क़े लिए निशान लगाए गए हैं। अवर अभियंता मोनी सिंह और उनकी टीम ने व्यापारियों को चेतावनी दी कि वे 55 फुट तक अपने निर्माण तोड़ दें। इससे स्थानीय व्यापारी समाज में भारी असंतोष फैल गया।

🧑‍🌾 राकेश टिकैत का हस्तक्षेप – व्यापारियों की आवाज़ को बल मिला…
व्यापारियों ने अपनी शिकायत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के समक्ष रखी। टिकैत ने स्पष्ट शब्दों में कहा:
“पुरकाजी बाईपास बन चुका है, अंदर ट्रैफिक का दबाव नहीं है। व्यापारी अपना कर देकर रोज़ी-रोटी चला रहे हैं। पहले सीतापुर, अलीगढ़, शाहजहांपुर की सड़कें चौड़ी होंगी, उसके बाद पुरकाजी की। किसी व्यापारी या आम आदमी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।”

🧭 राजनीतिक चेतावनी – आंदोलन की तैयारी
टिकैत ने चेयरमैन जहीर फारूकी की सराहना करते हुए कहा कि वे अच्छा काम कर रहे है.. उन्होंने PWD को चेताया..

> “यहां अनावश्यक दखल न दिया जाए, वरना आंदोलन झेलना पड़ेगा।”

इस बयान ने स्पष्ट कर दिया कि यदि प्रशासन ने मनमानी की तो पुरकाजी में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा।

📢 संभावित आंदोलन का स्वरूप –

एक आंदोलन पुरकाजी के नाम
यह आंदोलन व्यापारियों के हक, स्थानीय विकास की प्राथमिकता और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर होगा। इसमें शामिल हो सकते हैं:
– शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन. भूख हड़ताल.. हाईवे जाम
– व्यापार बंद आंदोलन.. PWD क़े अधिकारी बंधक बनाए जा सकते है।
– जन जागरूकता अभियान.. दफ़्तरो मे पशु बंधवा सकते है।

निष्कर्ष – पुरकाजी की आवाज़ बुलंद
होने क़े साथ ही चेयरमैन ज़हीर फारुकी की पहल पर राकेश टिकैत की एंट्री ने पुरकाजी के व्यापारियों को नया हौसला दिया है। अब यह सिर्फ सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा नहीं, बल्कि जन अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल बन चुका है।
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