एजुकेशन

कैशलैस इलाज़ को लेकर जारी नया आदेश निरस्त करे सरकार, अन्य कर्मचारियों की भांति ही जारी हो पॉलिसी

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से जुड़े शिक्षको ने इस आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा

मुज़फ्फरनगर। बेसिक शिक्षको के लिए कैशलेस इलाज़ को सरकार द्वारा लाई गई नई सशुल्क पालिसी को लेकर आक्रोश है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से जुड़े शिक्षको ने इस आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर इस आदेश को वापस लिए जाने की मांग उठाई है। जिलाध्यक्ष अरविंद मलिक व महामंत्री लोकेश वशिष्ठ के नेतृत्व में दिए गये ज्ञापन में कहा गया कि अन्य विभागों की भांति शिक्षको को भी बिना प्रीमियम इलाज़ की मांग की गई थी। मगर सरकार ने बाज़ार भाव से दोगुनी पालिसी शिक्षको एवम कर्मचारियों पर थोपने का इरादा कर लिया है। जबकि शिक्षामित्रों का मानदेय भी बहुत कम है। जिनके लिए यह पोलिसी खरीदना बड़ा काम होगा। इसके स्थान पर कैशलैस इलाज के लिए निशुल्क पालिसी दिए जाने की मांग की गई है। संगठन संरक्षक रविन्द्र सिंह, जयगिरी, संजय गर्ग, मंजू रानी, प्रमोद कुमार, भानुप्रताप, गीता बालियान, गुलफ़ाम अहमद, मंजू रानी, डॉक्टर संजीव वर्मा, आशा, आरती आदि मौजूद रहे।

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