Lucknow- केंद्रीय कर्मियों व पेंशनर्स की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ता-महंगाई भत्ता देने की कवायद शुरू हो गई है। 25 जुलाई तक मुख्यमंत्री का अनुमोदन होने की उम्मीद हैं। यदि 25 तक अनुमोदन नही मिलता तो जुलाई के वेतन में बढ़ा भत्ता दिया जाना संभव न होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश मिलते ही इस माह के वेतन के साथ 11 फीसदी बढ़ा डीए व डीआर का लाभ देने से संबधित अधिसूचना तत्काल जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद गुरुवार को शासन स्तर पर डीए व डीआर वृद्धि का लाभ दिए जाने से संबंधित पत्रावलियां तैयार कर ली गई हैं। वित्त विभाग ने बढ़े हुए डीए, डीआर से संबंधित आंकड़ें, इससे राज्य सरकार के खजाने पर पड़ने वाले व्यय भार से संबंधित पत्रावली तैयार कर ली है। ये पत्रावलियां अपर मुख्य सचिव वित्त के पास भेज भी दी गई हैं। वहां से होते हुए पत्रावली मुख्यमंत्री के पास जाएंगी। मुख्यमंत्री का अनुमोदन होने पर इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
डीए, डीआर वृद्धि का लाभ देने पर खजाने पर पड़ेगा 6500 करोड़ का भार
11 फीसदी वृद्धि का फैसला हो जाने पर कर्मचारियों व पेंशनर्स को 28 फीसदी डीए व डीआर मिलने लगेगा। अभी यह 17 फीसदी ही है। जनवरी 2020, जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 में देय महंगाई भत्ते का लाभ एक अगस्त को मिलने वाले जुलाई माह के वेतन के साथ जुड़ जाएगा। राज्य के करीब 15 लाख कर्मचारियों व शिक्षकों के साथ ही करीब 12 लाख पेंशनर्स को बढ़े दर पर डीए, डीआर दिए जाने पर राज्य सरकार के खजाने पर करीब 6500 करोड़ रुपये सालाना का व्ययभार बढ़ेगा।
सचिवालय संघ ने सीएम से आदेश देने की मांग की
सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, सचिव ओंकार नाथ तिवारी, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हुसैन तथा कोषाध्यक्ष गोपीकृष्ण श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि बढ़े दर से डीए व डीआर का भुगतान करने का आदेश अधिकारियों को दें ताकि जुलाई माह के वेतन के साथ इसका लाभ मिलना शुरू हो सके। 25 जुलाई तक आदेश जारी नहीं हुआ तो राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक इसका भुगतान जुलाई माह के वेतन के साथ नहीं हो सकेगा।
