UP की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि मामले में नामजद छह आरोपियों में से चार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात उच्चस्तरीय बैठक कर पूरे प्रकरण की समीक्षा की। उन्होंने दोषियों की पहचान और जिम्मेदारी तय करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी।
गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार को सदस्य बनाया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रथम दृष्टया लापरवाही के दोषी पाए जाने पर बिजली विभाग के जानकीपुरम स्थित एक्सईएन कलेक्शन गौरव कुमार, फायर विभाग के एफएसएसओ कमलेंद्र कुमार सिंह, एलडीए के एई अनिल कुमार और जेई प्रमोद पांडे को निलंबित कर दिया गया है।
वहीं, पुलिस ने बिल्डिंग मालिक मदेयगंज निवासी वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, पेट शॉप संचालक रामकृष्ण उपाध्याय, एनिमेशन सेंटर संचालक तूशॉक कृष्णा जायसवाल तथा किरायेदार सुरेश कुमार शाहू को गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर में नामजद धीरेंद्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला की तलाश में दबिश दी जा रही है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि पुरनिया चौकी प्रभारी शुभम तिवारी की तहरीर पर छह नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं तथा उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा 6/10 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।उन्होंने कहा कि मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
योगी सरकार का सख्त संदेश..
अलीगंज अग्निकांड में 14 से अधिक लोगों की मौत के बाद सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर भवन मालिक और कारोबारियों तक पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब सभी की निगाहें एसआईटी की सात दिन में आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके आधार पर और बड़े खुलासे तथा कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
