भारत में इस्लामी विद्वानों की कभी कमी नहीं रही है। उत्तर प्रदेश के मदरसों से लेकर हैदराबाद के पुराने पुस्तकालयों तक, इस देश में धार्मिक शिक्षा और विद्वता का एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय विद्वानों की कई पीढ़ियों ने अपना जीवन कुरान और हदीस के अध्ययन, किताबें लिखने और ज्ञान को आगे बढ़ाने में समर्पित कर दिया है। उनके कई कार्यों को भारत के बाहर, यहाँ तक कि अरब जगत में भी पढ़ा जाता है। फिर भी, एक सवाल उठता है: जब हमारे पास पहले से ही एक ऐसी परंपरा है जिसने अपने गुणों के दम पर सम्मान अर्जित किया है, तो हम विद्वतापूर्ण मान्यता के लिए कभी-कभी देश के बाहर क्यों देखते हैं?
मदीना में मौलाना शमाइल नदवी की एक पाकिस्तानी धार्मिक हस्ती के साथ हुई मुलाकात को लेकर हाल ही में हुई चर्चा इस सवाल को सामने लाती है। विद्वानों का आपस में मिलना या ज्ञान का आदान-प्रदान करना कोई असामान्य बात नहीं है, चाहे वे कहीं से भी आए हों। हालाँकि, यह पूछना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि एक भारतीय विद्वान को अपनी धार्मिक साख स्थापित करने के लिए किसी पाकिस्तानी हस्ती की मान्यता की आवश्यकता क्यों महसूस होनी चाहिए? विदेश में हुई कोई मुलाकात इस तथ्य को नहीं बदल सकती कि भारत के पास अपने स्वयं के विद्वान, अपने संस्थान और इस्लामी शिक्षा का एक समृद्ध इतिहास है।
UP के मौलाना सफियुर रहमान मुबारकपुरी का उदाहरण लें। उनकी किताब ‘अर-रहीकुल मख्तूम’ (अंग्रेजी में ‘द सील्ड नेक्टर’ के नाम से जानी जाती है) दुनिया भर के मुसलमानों के बीच बहुत पढ़ी गई और अरब जगत में भी इसे मान्यता मिली। उनकी यह उपलब्धि खुद ही सब कुछ बयां करती है। एक भारतीय विद्वान ने ऐसा काम किया जिसे उसकी अपनी खूबियों की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा गया, न कि इसलिए कि उसे किसी पाकिस्तानी धार्मिक हस्ती की मंजूरी मिली थी। शेख वसीउल्लाह अब्बास, एक और भारतीय विद्वान जिन्होंने मक्का में अपनी विद्वता और अध्यापन के लिए पहचान बनाई, इस बात का एक और प्रमाण हैं कि भारतीय विद्वानों ने अपने देश से बाहर भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी है।
ये उदाहरण महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये इस धारणा को चुनौती देते हैं कि धार्मिक विद्वता का मूल्य केवल तब बढ़ता है जब वह किसी विदेशी संस्थान या व्यक्ति से जुड़ी हो। ज्ञान की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि किसी विद्वान की अपनी बौद्धिक विरासत को अनदेखा कर दिया जाए। भारतीय विद्वानों ने पीढ़ियों से हदीस के संरक्षण और उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। देश के मदरसों, पुस्तकालयों और पांडुलिपि संग्रहों में धार्मिक साहित्य का एक ऐसा खजाना मौजूद है, जिस पर विद्वानों और आम समाज, दोनों का कहीं अधिक ध्यान जाना चाहिए। इस तरह के संग्रह केवल अतीत की निशानियां नहीं हैं; ये हमसे पहले की पीढ़ियों द्वारा किए गए बौद्धिक कार्यों का एक रिकॉर्ड हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि इस्लामी ज्ञान के क्षेत्र में भारत का योगदान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हर बार तब साबित करने की ज़रूरत पड़े, जब कोई भारतीय विद्वान विदेश में पहचान पाना चाहता हो। यह पहले से ही हमारे इतिहास का हिस्सा है।
इसलिए, चिंता का विषय मदीना या किसी अन्य जगह पर किसी पाकिस्तानी विद्वान से मिलना नहीं है। चिंता उस मानसिकता को लेकर है, जो कभी-कभी विदेशी धार्मिक हस्तियों को ऊंचे पायदान पर रखती है, जबकि भारत के अपने संस्थानों से निकले विद्वानों को नज़रअंदाज़ कर देती है। इस दृष्टिकोण से अपने आप चरमपंथ या देश के प्रति अविश्वास पैदा नहीं होता। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव तब सामने आते हैं, जब यह दूसरों को बाहर रखने (exclusionary) की प्रवृत्ति अपनाता है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को नकारता है, या राजनीतिक और धार्मिक टकराव को बढ़ावा देता है।
भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जहाँ नागरिकता का निर्धारण धर्म के आधार पर नहीं होता। हर नागरिक को, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, समान संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अगर हमारे देश की सीमाओं के बाहर की कोई राजनीतिक विचारधारा यह सिखाती है कि संवैधानिक ज़िम्मेदारियों से ऊपर धार्मिक पहचान को रखा जाना चाहिए, तो इससे ‘साझा नागरिकता’ की भावना कमज़ोर हो सकती है। इससे यह धारणा भी बन सकती है कि मुसलमानों के लिए अपने देश के लोकतांत्रिक संस्थानों की तुलना में, किसी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक सत्ता के प्रति ज़्यादा राजनीतिक या भावनात्मक ज़िम्मेदारियाँ हैं। यह धार्मिक-राजनीतिक निष्ठा और संवैधानिक ज़िम्मेदारी के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है।
विदेशी धर्मगुरुओं पर अत्यधिक निर्भरता और दूसरों को अलग-थलग रखने वाली सोच, इस धारणा को बढ़ावा दे सकती है कि मुसलमानों को मुख्य रूप से अपने ही धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए या उनके साथ सहयोग करना चाहिए। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, यह नज़रिया अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच संबंधों को हतोत्साहित कर सकता है, सामाजिक एकता को कमज़ोर कर सकता है और समुदायों के बीच अनावश्यक संदेह पैदा कर सकता है। यह युवा मुसलमानों को भारत की मिली-जुली संस्कृति और साझा इतिहास को समझने और उसकी कद्र करने से भी रोक सकता है।
अंतरराष्ट्रीय धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन कभी-कभी विदेशी प्रभाव का ज़रिया बन सकते हैं। राजनीतिक संगठन या बाहरी ताकतें देश के भीतर होने वाली बहसों को दिशा देने, समुदाय के नेतृत्व को प्रभावित करने, या ऐसे राजनीतिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकती हैं, जो ज़रूरी नहीं कि भारतीय नागरिकों के हित में हों। इसलिए, भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक फंडिंग, विदेशी योगदान और संगठनात्मक गतिविधियों में पारदर्शिता और जवाबदेही हो, जबकि साथ ही वैध धार्मिक, शैक्षिक और परोपकारी कार्यों की सुरक्षा भी की जाए।
अंततः, किसी भारतीय विद्वान की प्रतिष्ठा उसके ज्ञान, ईमानदारी और उस क्षेत्र में उसके योगदान पर टिकी होनी चाहिए, न कि इस बात पर कि वह किससे मिलता है। या जिसकी मंज़ूरी उसे विदेश में मिलती है। भारत ने ऐसे विद्वान दिए हैं जिनके काम ने बॉर्डर पार किया है और इंटरनेशनल लेवल पर इज़्ज़त पाई है। उनकी विरासत इस बात को खारिज करने के लिए काफी है कि भारतीय इस्लामिक स्कॉलरशिप को वैलिडेशन के लिए कहीं और देखना चाहिए। हमें बड़ी मुस्लिम दुनिया के साथ ज्ञान के लेन-देन का स्वागत करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी ताकत की साफ समझ के साथ ऐसा करना चाहिए। भारतीय विद्वानों को बॉर्डर पार से इंटेलेक्चुअल हैसियत उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। उनकी अपनी एक परंपरा है, और अब समय आ गया है कि उस परंपरा को वह पहचान मिले जिसकी वह हकदार है।
इंशा वारसी
फ्रेंकोफ़ोन और जर्नलिज़्म स्टडीज़,
जामिया मिलिया इस्लामिया।
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