कई दशक तक कांग्रेस का गढ़ रहा है मोरना, INDIA गठबंधन में मीरापुर सीट पर मजबूत दावेदारी

112 वोट से लेकर 193 वोट तक… चुनावी आंकड़े बताते हैं मीरापुर का दिलचस्प सियासी इतिहास

(इरशाद राव)
मुजफ्फरनगर।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का अपना अलग इतिहास रहा है। कभी मोरना के नाम से पहचानी जाने वाली इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस का खासा प्रभाव हुआ करता था। आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में कांग्रेस ने यहां अपनी मजबूत राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई और कई चुनावों में जीत हासिल की। वक्त बदला, राजनीतिक समीकरण बदले और क्षेत्र का नाम भी मोरना से बदलकर मीरापुर हो गया। इसके साथ ही यहां की सियासत में भी कई उतार-चढ़ाव आए। पिछले दो दशकों में कांग्रेस अपने दम पर यहां कोई बड़ा चुनावी प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन गठबंधन की राजनीति में इस सीट का महत्व लगातार बना हुआ है।


अब वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाओं के बीच मीरापुर सीट पर कांग्रेस की दावेदारी को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। कांग्रेस इस सीट को अपने खाते में लेने की पैरवी कर सकती है। इस दावेदारी के पीछे केवल वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि मोरना का पुराना चुनावी इतिहास, कांग्रेस की ऐतिहासिक जीतें और क्षेत्र में सैयद परिवार की राजनीतिक विरासत भी महत्वपूर्ण आधार मानी जा रही है।

मीरापुर सीट को लेकर कांग्रेस की दावेदारी का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह क्षेत्र कभी पार्टी की मजबूत राजनीतिक जमीन हुआ करता था। पुराने चुनावी परिणाम बताते हैं कि कांग्रेस ने यहां अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। वर्ष 1962, 1967, 1974 और 1985 में पूर्व मोरना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की जीत का रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि इस इलाके में पार्टी की जड़ें काफी पुरानी रही हैं।
हालांकि, वर्तमान मीरापुर विधानसभा और पुरानी मोरना विधानसभा को पूरी तरह एक जैसा भौगोलिक क्षेत्र नहीं माना जा सकता। वर्ष 2012 में मीरापुर नाम से पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ। इसके बावजूद दोनों क्षेत्रों के गांवों, सामाजिक रिश्तों और राजनीतिक संपर्कों की निरंतरता के कारण मोरना का पुराना चुनावी इतिहास आज भी मीरापुर की राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है।

112 वोट से तय हुआ था मोरना का ऐतिहासिक मुकाबला

मोरना की राजनीति में वर्ष 1974 का विधानसभा चुनाव आज भी खास महत्व रखता है। इस चुनाव में नारायण सिंह और सैयद मुर्तजा के बीच बेहद कड़ा मुकाबला हुआ था। नारायण सिंह को 32,670 वोट मिले, जबकि सैयद मुर्तजा को 32,558 मत प्राप्त हुए। दोनों के बीच जीत का अंतर महज 112 वोट रहा।

सैयद मुर्तजा की इस चुनाव में मजबूत मौजूदगी…

यह मुकाबला बताता है कि उस दौर में भी मोरना की राजनीति कितनी प्रतिस्पर्धात्मक थी। सैयद मुर्तजा की इस चुनाव में मजबूत मौजूदगी ने क्षेत्र में परिवार की राजनीतिक पहचान को स्थापित किया। सैयद मुर्तजा का नाम आज भी इस क्षेत्र के पुराने राजनीतिक इतिहास के महत्वपूर्ण संदर्भों में लिया जाता है।
सैयद मुर्तजा के बाद परिवार की अगली पीढ़ी में सईदुज्जमां ने मोरना की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। उनका कांग्रेस से जुड़ाव इस क्षेत्र में परिवार की राजनीतिक परंपरा का महत्वपूर्ण अध्याय रहा। वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में जमा ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की। उन्हें 28,513 वोट मिले और उनकी जीत का अंतर 10,025 वोट बताया गया है।

इसके बाद भी उनका चुनावी सफर जारी रहा। वर्ष 1989 में उन्होंने 34,827 वोट और 35.06 प्रतिशत मत हासिल किए। वर्ष 1991 में उन्हें 19,228 वोट मिले, जबकि 1993 के चुनाव में उन्होंने 39,638 वोट प्राप्त किए और दूसरे स्थान पर रहे। वर्ष 1993 में हार का अंतर 5,454 वोट दर्ज किया गया है।


उनका का राजनीतिक सफर केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रहा। सांसद और मंत्री के रूप में भी उनकी सार्वजनिक पहचान रही। इस तरह सैयद परिवार का मोरना क्षेत्र से राजनीतिक जुड़ाव कई दशकों तक बना रहा। कांग्रेस की वर्तमान दावेदारी के संदर्भ में इस इतिहास को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गठबंधन की राजनीति में भी मीरापुर का रहा है महत्व

मीरापुर विधानसभा का चुनावी इतिहास बताता है कि यहां किसी एक दल का स्थायी वर्चस्व नहीं रहा। समय-समय पर अलग-अलग राजनीतिक दलों ने जीत दर्ज की है। वर्ष 2012 में बसपा ने जीत हासिल की, 2017 में भाजपा विजयी रही, जबकि 2022 में रालोद ने सपा के साथ गठबंधन के तहत सीट जीती। वर्ष 2024 के उपचुनाव में भी रालोद ने जीत दर्ज की।

वर्ष 2017 का चुनाव कांग्रेस और सपा गठबंधन के लिहाज से विशेष महत्व रखता है। उस समय गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लियाकत अली चुनाव मैदान में थे। भाजपा प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना को 69,035 वोट मिले, जबकि सपा के लियाकत अली को 68,842 वोट प्राप्त हुए। दोनों के बीच अंतर केवल 193 वोट का था। बसपा को 39,689 और रालोद को 22,751 वोट मिले थे।
इस चुनाव ने साबित किया कि मीरापुर में गठबंधन की ताकत भाजपा को कड़ी चुनौती दे सकती है। हालांकि जीत भाजपा के खाते में गई, लेकिन महज 193 वोट का अंतर इस सीट के करीबी राजनीतिक मुकाबले की तस्वीर पेश करता है। कांग्रेस की दावेदारी के समर्थक इस चुनाव को भी गठबंधन की संभावनाओं के उदाहरण के तौर पर देखते हैं।

2022 और 2024 में बदले सियासी समीकरण

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने मीरापुर में शानदार प्रदर्शन किया। रालोद प्रत्याशी चंदन चौहान ने 1,07,421 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। इसके बाद 2024 में उनके सांसद चुने जाने के कारण विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में रालोद की मिथलेश पाल ने जीत हासिल की।

इन दोनों चुनावों ने क्षेत्र में गठबंधन की राजनीति की अहमियत को फिर सामने रखा। यही कारण है कि 2027 के चुनाव से पहले मीरापुर सीट को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच संभावित सीट बंटवारे पर राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं।

कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती..

कांग्रेस के सामने चुनौती केवल गठबंधन में सीट हासिल करने की नहीं होगी, बल्कि क्षेत्र में संगठन को दोबारा सक्रिय करने, पुराने राजनीतिक संपर्कों को मजबूत करने और सभी वर्गों के बीच स्वीकार्यता बढ़ाने की भी होगी। पार्टी को ऐसा मजबूत स्थानीय चेहरा सामने लाना होगा जो पुराने कांग्रेस समर्थकों के साथ-साथ नए मतदाताओं को भी जोड़ सके।

क्या 2027 में लौटेगा कांग्रेस का पुराना सियासी दौर?

मीरापुर की राजनीति में इतिहास और वर्तमान दोनों के अपने मायने हैं। एक ओर मोरना में कांग्रेस की पुरानी जीतें और सैयद परिवार की राजनीतिक विरासत है, तो दूसरी ओर पिछले चुनावों में भाजपा और रालोद की मजबूत मौजूदगी भी रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह सीट आसान नहीं होगी।
फिर भी 112 वोट से हार, 1985 की कांग्रेस की जीत और 2017 में गठबंधन प्रत्याशी की महज 193 वोट से हार जैसे चुनावी आंकड़े इस क्षेत्र की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाते हैं।

अब सबकी निगाहें 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस गठबंधन के सीट बंटवारे पर रहेंगी। यदि कांग्रेस मीरापुर सीट अपने खाते में लाने में सफल होती है तो उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का अवसर मिल सकता है।
सियासत का बड़ा सवाल यही है कि क्या कभी कांग्रेस का गढ़ रहा मोरना, बदले हुए नाम मीरापुर के साथ 2027 में एक बार फिर कांग्रेस की राजनीतिक वापसी का केंद्र बन पाएगा?

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“मीरापुर विधानसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत राजनीतिक जमीन रही है। मोरना के नाम से पहचानी जाने वाली इस सीट पर कांग्रेस ने लंबे समय तक जनता का प्रतिनिधित्व किया है। यहां पार्टी का अपना इतिहास और संगठनात्मक आधार रहा है।
2027 के विधानसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन के तहत मीरापुर सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। हमारी मांग है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा करते समय मीरापुर के ऐतिहासिक राजनीतिक समीकरणों और कांग्रेस की पुरानी मौजूदगी को ध्यान में रखा जाए।
कांग्रेस कार्यकर्ता क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। अंतिम निर्णय गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को करना है, लेकिन स्थानीय संगठन की ओर से हम मीरापुर सीट कांग्रेस को दिए जाने की मांग कर रहे हैं।”
ईश्वर सिंह
ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस।