97 दिनों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, कई बार गुहार, फिर भी इंसाफ से दूरी…

डॉ. सच्चिदा नंद पांडेय ने संस्थागत जवाबदेही पर उठाए सवाल, पूछा—क्या एक आम नागरिक की आवाज़ अब भी सुनी जाती है?

97 दिनों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, कई बार गुहार, फिर भी न्याय नहीं: शोधकर्ता ने देश के शीर्ष नेतृत्व से मांगा जवाब

नई दिल्ली।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बाहर 97 दिनों से अधिक समय से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे भू-तापीय ऊर्जा शोधकर्ता डॉ. सच्चिदा नंद पांडेय ने न्याय और संस्थागत जवाबदेही की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की जनता के नाम एक खुला पत्र लिखकर अपनी अपील दोहराई है।

20 नवंबर को लिखे गए इस पत्र में पांडेय ने एक बुनियादी सवाल उठाया है— “क्या शक्तिशाली संस्थानों द्वारा लगातार अनसुना किए जाने पर भी एक आम नागरिक की कोई आवाज़ रह जाती है?”

पांडेय के अनुसार, उनका संघर्ष कई वर्षों से लंबित शिकायतों से जुड़ा है, जिनमें IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और ONGC से संबंधित कथित उत्पीड़न, भेदभाव और संस्थागत अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी लंबित शिकायतों के निस्तारण में कथित न्यायिक एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और देरी पर भी सवाल उठाए हैं।

उनका कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन, कानून एवं न्याय मंत्रालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) सहित कई उच्च संस्थानों से बार-बार संपर्क किया, लेकिन अभी तक उन्हें कोई संतोषजनक राहत नहीं मिली है।

प्रधानमंत्री को लिखे अपने नवीनतम खुले पत्र के साथ-साथ उन्होंने राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को भी कई प्रतिवेदन सौंपे हैं। इनका उद्देश्य हस्तक्षेप, अपनी शिकायतों की निष्पक्ष जांच और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित कराना है।

पांडेय का कहना है कि लंबे समय से खुले आसमान के नीचे, रात के समय भी जारी प्रदर्शन ने उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके बावजूद वे अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताते हुए कहते हैं कि उनकी मुख्य मांगें न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही हैं।

उन्होंने पत्रकारों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों, मानवाधिकार संगठनों और जागरूक नागरिकों से अपील की है कि वे उनकी शिकायतों के प्रति जागरूकता फैलाएं और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच की मांग का समर्थन करें।

पांडेय ने अपनी अपील में कहा:

“किसी शोधकर्ता को रोका जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है, उसकी आवाज़ दबाई जा सकती है या अवसरों से वंचित किया जा सकता है, लेकिन सत्य और न्याय की तलाश में उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता।”

जवाबदेही का एक बड़ा सवाल

उनका प्रदर्शन लोकतांत्रिक संस्थाओं और सार्वजनिक जवाबदेही से जुड़ा एक व्यापक सवाल खड़ा करता है—जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक और न्यायिक संस्थानों के समक्ष बार-बार गुहार लगाने के बावजूद किसी आम नागरिक को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो न्याय की तलाश में उसके पास आखिर कौन-से विकल्प बचते हैं?

डॉ. पांडेय के लिए यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत शिकायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और प्रत्येक नागरिक की आवाज़ सुने जाने के लोकतांत्रिक अधिकार से भी जुड़ा है।