भाकियू (अराजनैतिक) ने दिए सुझाव
नई दिल्ली।कृषि एवं मूल्य लागत आयोग (सीएसीपी) की बैठक में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी तय करने के लिए भाकियू अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भाकियू (अराजनैतिक) के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कृषि भवन, नई दिल्ली में मुलाकात की और इस मुलाकात में कृषि नीतियों को लेकर चर्चा भी की।
उन्होंने कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 22 फरवरी 2023 को विपणन वर्ष 2023-24 में धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, आदि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले किसान नेताओं व हितधारकों के साथ कृषि भवन, नई दिल्ली में विस्तृत विचार-विमर्श किया है। इस बैठक में किसान नेताओं के साथ कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष डॉ विजय पॉल शर्मा भी उपस्थित थे। इस महत्वपूर्ण बैठक में भाकियू (अराजनैतिक) के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने अपने सुझाव देते हुए कहा कि देश में कृषि उपज के एमएसपी तय करने के दो तरीकों ए2+एफएल और सी2 के बीच भी व्यापक अंतर है, जिस कारण किसान को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता है,इसको समाप्त किया जाये। किसानों की फसलों का एमएसपी तय करते समय कटाई के बाद के कार्यों जैसे सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और परिवहन लागत को भी इसमें शामिल किया जाये, इसकी व्यवस्था इस ख़रीफ़ की फसल के एमएसपी से ही होनी चाहिए। सरकार को एमएसपी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बाजारों में कारोबार करने वाले निजी व्यापारियों को भी साथ जोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वे भी एमएसपी पर ही कृषि उपज की ख़रीद करे।
इस मीटिंग के बाद भाकियू (अराजनैतिक) के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कृषि भवन, नई दिल्ली में मुलाकात की और इस मुलाकात में कृषि नीतियों से जुड़े कुछ सुझाव दिए। तथा उन्हें भारत सरकार के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए 23 हजार करोड़ रु. का प्रावधान करने, कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता देने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापना की घोषणा करने व नए एफपीओ के गठन के संबंध में 955 करोड़ रु. का बजट प्रावधान की घोषणा करने के लिए धन्यवाद दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिलते रहते है और हम आपसे व्यापक विचार-विमर्श जारी रखेंगे।ताकि किसानों की समस्याओं का संवाद व सुझाव के द्वारा हल किया जा सके।
