32 करोड़ की बंदरबांट में जांच कमेटियों पर ही जांच बैठाई DM ने, शिकायतकर्ता ने खड़े किए सवाल
मुजफ्फरनगर में सीवर लाईन घोटाले के मामले में चल रही जांच के बीच आरोपियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आनन-फानन में क्लीनचिट दिये जाने का मामला जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी के समक्ष उठा तो उन्होंने जांच कमेटियों पर ही एक और जांच बैठा दी। आरोप था कि इस मामले में 32 करोड़ रुपये की बंदरबांट हुई है। तत्कालीन जिलाधिकारी सीबी सिंह ने पूरे मामले में जांच कराते हुए शासन को अवगत कराया था, लेकिन उनका तबादला होते ही आनन-फानन में निम्न स्तर की एक कमेटी से जांच कराकर फाइल बंद कर दी गई।
जन विकास सोसायटी के अध्यक्ष मोहम्मद खालिद ने वर्ष 2020 में शिकायत की थी कि अमृत योजना के तहत शहर में 32 करोड़ की लागत से सीवर लाइन बिछाने का जो काम चल रहा है, उसमें बड़े स्तर पर बंदरबांट की गई है, जिस पर तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने इस पूरे मामले की जांच जल निगम की टीएसी तकनीकी टीम से कराये जाने की संस्तुति की। वर्ष 2022 में शासन को इसका पत्र भेज दिया दिया गया। अभी यें जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि इस बीच जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह का तबादला हो गया। उनके जाते ही इस घोटाले के कर्णधार सक्रिय हो गये। उन्होंने सेटिंग का खेल करके एक नई जांच कमेटी बनवा दी। जांच पूरी हुई जिसमें नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हेमराज व पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियन्ता प्रदीप कुमार सक्सेना ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि यह परियोजना 26 करोड़ रुपये की थी। परियोजना के सभी कार्य पूरे हो चुके है, गुणवत्तापूर्ण सामग्री लगी है। ऐसी स्थिति में कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। साफ था कि तकनीकी हाई लेवल कमेटी की जांच की कोई आवश्यकता जिला स्तर पर नहीं समझी गई, बल्कि एक इंजीनियर व ईओ की संयुक्त टीम ने जांच करके सभी आरोपियों को क्लीनचिट दे डाली। शिकायतकर्ता मोहम्मद खालिद ने डीएम अरविन्द मलप्पा बंगारी को बताया कि उन्होंने एक बार शिकायत की थी, लेकिन उनके एक शिकायती पत्र पर दो कमेटियां बन गई। उन्हें इस बात की जानकारी तब हुई जब उनके पास जांच कमेटी की ओर से एक नोटिस पहुंचा और उन्हें पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। इस पूरे मामले में स्थानीय जांच कमेटी पर तो सवाल खड़े हुए ही है। इसके अलावा लखनऊ में लम्बित चल रही जांच को लेकर सवालिया निशान लग रहे है। दो साल तक तो जिला स्तर पर ही जांच अटकी रही। अब यह फाइल लखनऊ में कार्रवाई का इंतजार देख रही है।
बाबू व अफसर पर हो कार्रवाई
शिकायती पत्र में मोहम्मद खालिद ने बताया कि इस पूरे मामले में बाबू व अफसर की भूमिका संदिग्ध है। इस बाबू ने दोषियों को बचाने के उद्देश्य से साठगांठ करके कथित कमेटी से जांच करा दी। इनका कहना था कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये।
‘अमृत योजना के अंतर्गत जल निगम की शहर इकाई ने सीवर लाईन बिछाने व बंद लाईन को खोलने का काम किया था। इसको लेकर शिकायत मिली है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जो लोग दोषी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।’
अरविन्द मलप्पा बंगारी
जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर
