आस्था बनाम अनीश्वरवाद: हिंदू रीति-रिवाजों के उल्लंघन पर तलाक की याचिका उत्तराखंड उच्च न्यायालय में
मयूर गुप्ता
देहरादून : आस्था और विश्वास के टकराव से जन्मा एक अनोखा मामला उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पहुंचा जहां एक हिंदू महिला पूनम ने अपने पति से इस आधार पर तलाक मांगा कि उसका पति नास्तिक है और धार्मिक रीति-रिवाजों को नहीं मानता।
हाई कोर्ट में दायर याचिका में वादी (पत्नी) पूनम ने यह आधार प्रस्तुत किया है कि उसका पति और उसके परिवार के सदस्य स्वयंभू संत रामपाल के अनुयायी हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे पारंपरिक हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों का पालन नहीं करते हैं। पूनम ने अपने याचिका में यह अभिकथन किया है कि विवाह उपरांत उन्हें अपने निवास स्थान से पारिवारिक मंदिर हटाने और देव प्रतिमाओं को पैक कर विस्थापित करने का निर्देश दिया गया।
मामले की संवेदनशीलता तब और बढ़ गई जब, वादी के अनुसार, पुत्र के नामकरण संस्कार के अवसर पर पति ने धार्मिक संस्कारों की अप्रासंगिकता का हवाला देते हुए इसमें भाग लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। धार्मिक मान्यताओं के इस असहनीय टकराव के कारण, वादी ने सर्वप्रथम पारिवारिक न्यायालय, नैनीताल, में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की प्रासंगिक धाराओं के तहत तलाक हेतु आवेदन दायर किया, किंतु वहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई।
इस न्यायिक असफलता के पश्चात, वादी ने उच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायमूर्ति रवींद्र मैथाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई की। न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि वर्तमान चरण में, दंपति के मध्य सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावनाएँ अभी भी विद्यमान हैं।
अदालत ने भारतीय कानूनी प्रणाली के सिद्धांतों के अनुरूप, विवाद के मूल में स्थित भावनात्मक और धार्मिक तनावों को देखते हुए, दोनों पक्षों को परामर्श (काउंसलिंग) हेतु संदर्भित करने का आदेश दिया है। यह निर्देश विशेष रूप से सात वर्षीय संतान के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, ताकि वैवाहिक बंधन को बचाने अथवा पृथक्करण की प्रक्रिया को सौहार्दपूर्ण बनाने हेतु एक मध्य मार्ग खोजा जा सके।
कोर्ट ने की टिप्पणी…
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि धार्मिक विश्वास में मतभेद वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण बन सकते हैं, लेकिन संवाद, सहनशीलता और समझदारी से रिश्तों को संभालना संभव है। समाज में ऐसे मतभेदों को रिश्ते तोड़ने का कारण नहीं बनाना चाहिए। कोर्ट ने दंपति को सलाह दी कि वे अपने बेटे के हित को सर्वोपरि रखते हुए आपसी सहमति से निर्णय लें। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई में काउंसलिंग रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद आगे की कार्यवाही होगी।
देहरादून के अधिवक्ता शिवा वर्मा ने बताया…
हाई कोर्ट के स्पेशल से इस मामले का परिणाम वैवाहिक कानून में धार्मिक स्वतंत्रता और विवाह की अनिवार्यताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है।
